रिपोर्ट: अनमोल कुमार
स्थान: होटल रेडिसन ब्लू, रांची
रांची। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में बिहार के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने हिस्सा लिया।
बैठक के उपरांत पटना लौटकर आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री विजय चौधरी ने बताया कि सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर इंद्रपुरी बराज से जुड़ा वर्षों पुराना विवाद सुलझा लिया गया है, जिससे इंद्रपुरी जलाशय परियोजना को अब गति मिलेगी।
बिहार के लिए तीन बड़ी घोषणाएं
- इंद्रपुरी जल विवाद का समाधान:
लंबे समय से रुकी जलाशय योजना को अब क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ाया जाएगा। - फुलवरिया ब्रांच का विस्तार:
बंगाल में स्थित इस परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। - गाद प्रबंधन नीति:
नदियों में लगातार जमा हो रही गाद की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द एक समर्पित ‘गाद प्रबंधन नीति’ लाने जा रही है।
पेंशन विवाद पर समाधान की दिशा में पहल
मंत्री विजय चौधरी ने यह भी बताया कि बिहार और झारखंड के बीच लम्बे समय से लंबित पेंशन विवाद पर बैठक में चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एक समिति 15 अगस्त तक अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
प्रमुख उद्धरण — विजय चौधरी (जल संसाधन मंत्री, बिहार):
“यह बैठक बिहार के जल प्रबंधन और आपसी राज्यीय समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण रही। इंद्रपुरी जलाशय योजना और गाद नीति जैसे विषयों पर लिए गए निर्णय आने वाले समय में राज्य की सिंचाई व्यवस्था को नई दिशा देंगे
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक केवल प्रशासनिक चर्चा भर नहीं रही, बल्कि इसमें लिए गए निर्णय बिहार की जल परियोजनाओं, कृषि सुधार, और राज्यीय विवादों के समाधान की दिशा में ठोस पहल का संकेत देते हैं।
