📰 बिना GST नंबर के फर्जी बिल लगाकर हो रहा भुगतान — क्या पंचायत में सरकारी राशि और GST को लगाया जा रहा है चूना?

छत्तीसगढ़।प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल सहित कई ऑनलाइन व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, ताकि पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों और उनके भुगतान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो सके। इसके बावजूद प्रदेश के कई क्षेत्रों से पंचायतों में कथित वित्तीय अनियमितताओं और फर्जी बिलों के माध्यम से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि कुछ स्थानों पर पंचायत स्तर पर विकास कार्यों के नाम पर ऐसे बिल लगाए जा रहे हैं जिनमें GST नंबर का उल्लेख नहीं होता या जिनकी वास्तविकता संदिग्ध बताई जा रही है। आरोप है कि बिना जीएसटी नंबर के बिलों के आधार पर सरकारी राशि का भुगतान किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे यह सवाल उठने लगा है कि कहीं पंचायतों में सरकारी धन और जीएसटी व्यवस्था को नुकसान तो नहीं पहुंचाया जा रहा है।
ग्रामीणों का यह भी कहना है कि यदि पंचायतों में होने वाले भुगतान और बिलों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए तथा संबंधित खातों का सत्यापन किया जाए तो कई मामलों में वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभागीय जांच के बाद ही संभव हो सकेगी।
इस पूरे मामले को लेकर प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने शासन-प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण विकास और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, लेकिन यदि कहीं भी सरकारी राशि के उपयोग में अनियमितता की शिकायतें मिलती हैं तो उसकी गहन जांच आवश्यक है।
प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने जनपद पंचायत, जिला पंचायत तथा जिला कलेक्टर से मांग की है कि पंचायतों में किए गए भुगतान, बिलों और खातों का ऑनलाइन रिकॉर्ड और भौतिक सत्यापन कराया जाए। यदि जांच में बिना जीएसटी नंबर के बिलों के माध्यम से भुगतान या किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता सामने आती है तो संबंधित जिम्मेदार लोगों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि पंचायतों में सरकारी राशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुसार होना चाहिए, ताकि ग्रामीण विकास के लिए आवंटित धन का सही उपयोग हो और जनता का विश्वास शासन-प्रशासन पर बना रहे।