🛣️ कागज़ों में बनी सड़क, ज़मीन पर गड्ढे ही गड्ढेमलईडबरी–अमलीडीह–गिधवा मार्ग की बदहाली पर प्रदेश संरक्षक शिव शंकर की दो टूक मांग

राजनांदगांव। राजनांदगांव से महज 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित मलईडबरी–अमलीडीह–गिधवा गांवों को जोड़ने वाली सड़क वर्षों से केवल कागज़ों में ही मौजूद नजर आ रही है। यह मार्ग मेन हाईवे से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर स्थित है और अमलीडीह से गिधवा गांव को जोड़ता है। दोनों गांवों में लगभग 2500 से 3000 की आबादी निवास करती है, लेकिन सड़क की हालत आज भी बदहाल बनी हुई है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के निर्माण को लेकर वे विधायक, सांसद और उनके प्रतिनिधियों से लगातार गुहार लगाते रहे हैं। कई बार यह चर्चा भी सामने आई कि टेंडर हुआ, रोड स्वीकृत हुई, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि आज तक इस सड़क पर कोई वास्तविक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों में यह कहावत आम हो गई है—“यह समझना मुश्किल है कि गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे।”
⏱️ 2 किलोमीटर का रास्ता, 10 किलोमीटर की मजबूरी
यदि यह सड़क बन जाती है तो दोनों गांवों के बीच की दूरी महज 2 किलोमीटर रह जाएगी, लेकिन सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को डामर वाली वैकल्पिक सड़क से होकर करीब 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है। इससे समय, ईंधन और आर्थिक संसाधनों की बर्बादी होती है, वहीं आपात स्थिति में यही रास्ता ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाता है।
🗳️ जनप्रतिनिधियों के दावे बनाम ज़मीनी हकीकत
यह क्षेत्र राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से सांसद संतोष पांडे लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वहीं यह इलाका डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जहां कांग्रेस की विधायक दलेश्वर साहू तीसरी बार निर्वाचित हुई हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि 15 वर्षों से लगातार प्रतिनिधित्व के बावजूद इस सड़क का निर्माण न होना, विकास के दावों की पोल खोलता है।
🔥 प्रदेश संरक्षक शिव शंकर की सख्त मांग
इस पूरे मामले पर शिव शंकर,
प्रदेश संरक्षक, प्रेस रिपोर्टर क्लब ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि—“अगर इस सड़क का टेंडर हुआ है और कागज़ों में निर्माण या डामरीकरण दिखाया गया है, तो इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा से वंचित रखना जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों की गंभीर लापरवाही और संभावित भ्रष्टाचार को दर्शाता है।”
उन्होंने मांग की कि
सड़क निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं,
भौतिक सत्यापन कराया जाए,
और यदि कागज़ों में राशि खर्च दिखाकर काम नहीं किया गया है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।
प्रदेश संरक्षक शिव शंकर ने यह भी कहा कि सड़क का निर्माण केवल सुविधा का विषय नहीं, बल्कि ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से सीधे जुड़ा सवाल है। यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो प्रेस रिपोर्टर क्लब इस मुद्दे को जनआंदोलन और शासन-प्रशासन स्तर तक मजबूती से उठाएगा।