🚨 बिना अनुमति बिके ‘जैविक’ दावे, किसान की फसल तबाहकृष्णा वैल्ली एग्रोटेक पुणे पर गंभीर आरोप, लाखों के नुकसान के बाद किसान ने खोला मोर्चा

राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)।छत्तीसगढ़ में किसानों के साथ हो रहे छल–कपट और कथित नकली जैविक/बायोलॉजिकल उत्पादों का एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कृष्णा वैल्ली एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड (पुणे) के उत्पाद कृषि विभाग की अनुमति के बिना किसानों को बेचे जा रहे थे, जिससे किसानों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ।
पीड़ित किसान सलमान खान (राजनांदगांव) ने बताया कि टमाटर की फसल में वायरस रोग की रोकथाम के लिए कंपनी के प्रतिनिधि के भरोसे पर ‘रीबोर्न’ और ‘वायोसील’ नामक उत्पाद खरीदे गए। कंपनी प्रतिनिधि ने दावा किया कि इन दोनों उत्पादों के उपयोग से टमाटर की फसल में फैले वायरस का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा।
लेकिन 30 से 40 हजार रुपये की दवाइयां डालने के बाद भी फसल में कोई सुधार नहीं हुआ। नतीजतन 6 से 7 एकड़ टमाटर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई और किसान को लाखों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।
❗ जांच में बड़ा खुलासा
शिकायत के बाद शिवशंकर सिंह ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कंपनी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। बातचीत और सामने आई जानकारियों में यह तथ्य उजागर हुआ कि उक्त उत्पादों को छत्तीसगढ़ में विक्रय करने की कृषि विभाग से कोई वैध अनुमति या मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसके बावजूद इन्हें किसानों को बेचा जा रहा था।
इस खुलासे के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि—
बिना अनुमति ऐसे उत्पाद बाजार में कैसे पहुंचे?
क्या कृषि विभाग के अधिकारियों की जानकारी या संरक्षण में यह पूरा खेल चल रहा था?
“किसानों के साथ बड़ा धोखा”
पीड़ित किसान सलमान खान का कहना है—
“मेरी तरह कोई और किसान इस कंपनी के दावों में न फंसे। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई और लाखों का नुकसान हुआ। मैं नहीं चाहता कि किसी और किसान के साथ ऐसा धोखा हो।”
उन्होंने किसानों से अपील की है कि कृष्णा वैल्ली एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, पुणे के किसी भी उत्पाद का उपयोग न करें, जब तक उसकी वैध अनुमति और प्रमाण सामने न आ जाए।
प्रदेश स्तरीय लड़ाई का ऐलान
प्रदेश संरक्षक और पीड़ित किसान ने स्पष्ट किया है कि यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा।
कृषि विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाएगी,
छत्तीसगढ़ राज्य में कंपनी पर प्रतिबंध की मांग की जाएगी,
और उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही किसानों को जागरूक करने के लिए इस मुद्दे को पूरे प्रदेश स्तर पर अभियान के रूप में उठाया जाएगा, ताकि कोई और किसान भ्रामक दावों का शिकार न हो।
यह मामला न केवल एक कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि कृषि विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कितनी तेजी और सख्ती से कार्रवाई करता है।