राजनांदगांव (संस्कारधानी)।
जिले में डायग्नोस्टिक एवं सोनोग्राफी सेंटरों द्वारा PCPNDT अधिनियम, स्वास्थ्य अधिनियम, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एवं मेडिकल नियमों की खुलेआम अनदेखी के मामलों के बाद अब प्रेस रिपोर्टर क्लब निर्णायक कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है।
प्रेस रिपोर्टर क्लब द्वारा आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत क्लब की टीम गांव-गांव जाकर महिलाओं से
👉 बैंकिंग/मितानिन/स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी गई रेफरल पर्चियां
👉 निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों की सोनोग्राफी रिपोर्ट
👉 एवं उनसे संबंधित बिल व शुल्क रसीदों
का गहन अध्ययन एवं विधिवत कलेक्शन कर रही है।
🔍 ग्रामीण स्तर पर खुलेंगे बड़े खुलासे
ग्रामीण महिलाओं से प्राप्त दस्तावेजों के प्रारंभिक अवलोकन में यह संकेत मिल रहे हैं कि—
अधिकांश सोनोग्राफी रिपोर्टों में PCPNDT पंजीयन क्रमांक दर्ज नहीं
रेफरल डॉक्टर का नाम व रजिस्ट्रेशन नंबर गायब
मशीन नंबर का उल्लेख नहीं
Form-F से संबंधित जानकारी अनुपस्थित
और बिलों में शुल्क की पारदर्शिता नहीं है
यह सभी तथ्य स्वास्थ्य अधिनियम एवं PCPNDT कानून का गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं।
📂 CMHO कार्यालय को सौंपी जाएगी पूरी फाइल
प्रेस रिपोर्टर क्लब द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र की गई
✔ सोनोग्राफी रिपोर्ट
✔ रेफरल पर्चियां
✔ बिल एवं शुल्क विवरण
को सुसंगठित फाइल के रूप में CMHO कार्यालय, राजनांदगांव को प्रस्तुत किया जाएगा।
इसके बाद यह देखा जाएगा कि CMHO कार्यालय इन स्पष्ट सबूतों पर क्या कार्रवाई करता है, या फिर मामले को नजरअंदाज किया जाता है।
✊ प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी का कड़ा बयान
प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने कहा—
“यह अभियान केवल खबर तक सीमित नहीं है। ग्रामीण महिलाओं से जुटाए गए दस्तावेजों के आधार पर अब प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी। अगर CMHO कार्यालय ने कार्रवाई नहीं की, तो यह लड़ाई जिला स्तर से राज्य स्तर तक ले जाई जाएगी।”
उन्होंने बताया कि क्लब के सभी सदस्य एवं ग्रामीण प्रतिनिधि इस अभियान में सक्रिय रूप से जुटे हुए हैं और डायग्नोस्टिक सेंटरों द्वारा काटी गई हर पर्ची, हर रिपोर्ट और हर बिल को साक्ष्य के रूप में संकलित किया जा रहा है।
⚠️ चेतावनी
प्रेस रिपोर्टर क्लब ने स्पष्ट किया है कि यदि
दोषी डायग्नोस्टिक सेंटरों पर कार्रवाई नहीं हुई
और PCPNDT एवं स्वास्थ्य अधिनियम का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया
तो क्लब द्वारा CMHO के साथ-साथ स्वास्थ्य मंत्री को भी पूरे दस्तावेज सौंपे जाएंगे, और मामले को राज्यव्यापी जनहित मुद्दा बनाया जाएगा।
“यह लड़ाई किसी एक सेंटर के खिलाफ नहीं, बल्कि सिस्टम की सफाई के लिए है। अब कानून से ऊपर कोई नहीं रहेगा।”
अब पूरे जिले की निगाहें CMHO कार्यालय की कार्रवाई पर टिकी हैं।
