📰 प्रेस रिपोर्टर क्लब प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी की मांग कवर्धा के बाद बिलासपुर में धान घोटाले की आहट? शासन तत्काल करे उच्चस्तरीय जांच

रायपुर/बिलासपुर।
छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन, कस्टम मिलिंग और राइस मिल पंजीयन व्यवस्था को लेकर एक बार फिर गंभीर प्रश्न राज्य स्तर पर खड़े हो गए हैं। कवर्धा जिले में सामने आए मामलों के बाद अब बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र से प्राप्त जानकारियों ने यह संकेत दिया है कि नियमों और अधिनियमों के अनुपालन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, जिस पर शासन का तत्काल ध्यान आवश्यक है।
प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, एक राइस मिल के पंजीयन, मिल यूनिट की संख्या और कस्टम मिलिंग अनुमति प्रक्रिया को लेकर तथ्यात्मक स्पष्टीकरण की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह विषय न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता, बल्कि राज्य की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है।

⚖️ खाद्य अधिनियम और अन्य कानून क्या कहते हैं

धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया—
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) नियंत्रण आदेश
छत्तीसगढ़ राज्य कस्टम मिलिंग नीति
खाद्य अधिनियम एवं विभागीय दिशा-निर्देश
के अंतर्गत संचालित होती है।
इन प्रावधानों के अनुसार—
केवल उन्हीं राइस मिलों को धान उठाव एवं कस्टम मिलिंग की अनुमति दी जाती है, जिन्होंने पूर्व वर्ष की शर्तों का पालन किया हो
पंजीयन के समय वास्तविक मिल यूनिट, भौतिक सत्यापन और दस्तावेज़ों का सत्यापन अनिवार्य है
किसी भी अपवाद या विशेष अनुमति का स्पष्ट विधिक आधार होना आवश्यक है
❓ आक्रामक लेकिन जनहित से जुड़े सवाल
राज्य की जनता और शासन के समक्ष अब कुछ सीधे सवाल खड़े हो रहे हैं—
क्या राइस मिल पंजीयन और कस्टम मिलिंग अनुमति प्रक्रिया में सभी नियमों का अक्षरशः पालन हुआ?
यदि किसी राइस मिल के दस्तावेज़ों में अस्पष्टता थी, तो उसे अनुमति किस आधार पर दी गई?
क्या भौतिक सत्यापन केवल औपचारिकता बनकर रह गया है?
यदि किसी स्तर पर अपवाद दिया गया, तो उसका कानूनी आदेश और फाइल नोटिंग कहां है?
और सबसे अहम—यदि भविष्य में शासन को आर्थिक क्षति होती है, तो जवाबदेही किसकी तय होगी?
इन सवालों का उत्तर केवल निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही सामने आ सकता है।

✊ प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी की स्पष्ट और कड़ी मांग

प्रेस रिपोर्टर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने राज्य शासन से मांग करते हुए कहा—
“धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग व्यवस्था से राज्य के करोड़ों रुपये जुड़े हैं। यदि कहीं भी नियमों के पालन को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तो शासन का दायित्व है कि वह उच्चस्तरीय जांच कर तथ्य सार्वजनिक करे। यदि जांच में किसी प्रकार की त्रुटि या लापरवाही सामने आती है, तो खाद्य अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।”
उन्होंने यह भी कहा कि यह मांग किसी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध आरोप लगाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित की रक्षा के लिए की जा रही है।