🔴 कृषि केंद्रों की मनमानी से किसान ठगा जा रहा, लाइसेंस नियमों का खुला उल्लंघन

छत्तीसगढ़ में कृषि केंद्रों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नियमों के अनुसार, किसी भी कृषि केंद्र संचालक को लाइसेंस प्रक्रिया के तहत एक “प्रिंसिपल सर्टिफिकेट” प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत यह निर्धारित होता है कि वह किन-किन अधिकृत कंपनियों के कीटनाशक, बीज एवं दवाइयों की बिक्री कर सकता है। इसका उद्देश्य किसानों को प्रमाणित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।
लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है। कई कृषि केंद्र संचालक अपने प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के नियमों को दरकिनार करते हुए अन्य अनधिकृत एवं संदिग्ध कंपनियों की दवाइयां खुलेआम बेच रहे हैं। यहां तक कि कुछ ऐसी कंपनियों के उत्पाद भी बेचे जा रहे हैं, जिन्हें छत्तीसगढ़ में मान्यता प्राप्त नहीं है। भोले-भाले किसानों को गलत जानकारी देकर बड़े-बड़े दावे कर दवाइयां बेची जा रही हैं, जिससे किसान ठगा हुआ महसूस करता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी चिंताजनक है। कई लोग बिना किसी वैध लाइसेंस के गांव-गांव घूमकर किसानों को दवाइयों के नाम पर प्रलोभन दे रहे हैं, जो सीधे तौर पर किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ है।
⚖️ कानूनी उल्लंघन और संभावित कार्रवाई
यह कृत्य कई कानूनों का उल्लंघन करता है:
👉 कीटनाशक अधिनियम, 1968 (Insecticides Act) के तहत बिना अनुमति या लाइसेंस शर्तों के विपरीत दवाइयों की बिक्री दंडनीय अपराध है, जिसमें जुर्माना एवं कारावास (6 माह से 2 वर्ष) तक का प्रावधान है।
👉 उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (FCO) के अनुसार गलत या अप्रमाणित उर्वरक बेचने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है।
👉 बीज अधिनियम, 1966 (Seeds Act) के तहत अप्रमाणित बीज की बिक्री अपराध की श्रेणी में आती है।
👉 भारतीय दंड संहिता (IPC) धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज हो सकता है, वहीं धारा 274/275 मिलावटी या हानिकारक उत्पाद बेचने पर लागू होती है।
⚠️ प्रेस रिपोर्टर क्लब की मांग:
प्रेस रिपोर्टर क्लब, प्रदेश अध्यक्ष संजय सोनी ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कृषि मंत्री राम विचार नेताम से मांग की है कि ऐसे कृषि केंद्रों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए, दोषियों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और किसानों को ठगने वाले इस नेटवर्क पर सख्ती से रोक लगाई जाए।
🔥 चेतावनी:
यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो प्रेस रिपोर्टर क्लब प्रत्येक जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में शिकायत दर्ज कर आंदोलनात्मक कदम उठाएगा।